अभिव्यक्ति की आजादी : भारतीय मौलिक अधिकार

अभिव्यक्ति की आजादी भारत के मौलिक अधिकार में से एक है। कोई देश अपने नागरिकों को उनके विचारों और सोच को साझा करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी की अनुमति देते हैं। भारत सरकार और अन्य कई देश अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करते हैं। ऐसा विशेष रूप से जहाँ-जहाँ लोकतांत्रिक सरकार है उन देशों में है।

निबंध 1 (300 शब्द)

प्रस्तावना

दुनिया भर के अधिकांश देशों के नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है। यह अधिकार उन देशों में रहने वाले लोगों को कानून द्वारा दंडित होने के डर के बिना अपने मन की बात करने के लिए सक्षम बनाता है।

अभिव्यक्ति की आजादी की उत्पत्ति

अभिव्यक्ति की आजादी की अवधारणा बहुत पहले ही उत्पन्न हुई थी। इंग्लैंड के विधेयक अधिकार 1689 ने संवैधानिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी को अपनाया और यह अभी भी प्रभाव में है। 1789 में फ्रेंच क्रांति ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया। इसके साथ ही एक स्वतंत्र नतीजे के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी की पुष्टि हुई। अनुच्छेद 11 में अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की घोषणा कहती है:

"सोच और विचारों का नि:शुल्क संचार मनुष्य के अधिकारों में सबसे अधिक मूल्यवान है। हर नागरिक तदनुसार स्वतंत्रता के साथ बोल सकता है, लिख सकता है तथा अपने शब्द छाप सकता है लेकिन इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के लिए भी वह उसी तरह जिम्मेदार होगा जैसा कि कानून द्वारा परिभाषित किया गया है"।

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मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में अपनाई गई थी। इस घोषणा के तहत यह भी बताया गया है कि हर किसी को अपने विचारों और राय को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी अब अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार कानून का एक हिस्सा बन गए हैं।

अभिव्यक्ति की आजादी - लोकतंत्र का आधार

एक लोकतांत्रिक सरकार अपने देश की सरकार को चुनने के अधिकार सहित अपने लोगों को विभिन्न अधिकार देती है। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के आधार के रूप में जानी जाती है।

अगर निर्वाचित सरकार शुरू में स्थापित मानकों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही है और नागरिकों को इससे सम्बंधित मुद्दों पर अपनी राय देने का अधिकार नहीं है तो सरकार का चयन ही फायदेमंद नहीं है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार एक जरूरी अधिकार है। यह लोकतंत्र का आधार है.

निष्कर्ष

अभिव्यक्ति की आजादी लोगों को अपने विचारों को साझा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति प्रदान करती है।

निबंध 2 (400 शब्द)

प्रस्तावना

अभिव्यक्ति की आजादी को मूल अधिकार माना जाता है। हर व्यक्ति को यह हक़ मिलना चाहिए। यह भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए सात मौलिक अधिकारों में से एक है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है जिसमें अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, संघ या सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता, दोषसिद्धि अपराधों में बचाव का अधिकार और कुछ मामलों में गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण के लिए।

अभिव्यक्ति की ज़रुरत क्यों है?

नागरिकों के साथ-साथ राष्ट्र के भी पूरे विकास और प्रगति के लिए अभिव्यक्ति की आजादी आवश्यक है। जो व्यक्ति बोलता है या सुनता है उस पर प्रतिबंध लगाकर किसी व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इससे परेशानी और असंतोष पैदा हो सकता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। असंतोष से भरे लोगों की वजह से कोई भी राष्ट्र सही दिशा में कभी नहीं बढ़ सकता।

अभिव्यक्ति की आजादी चर्चाओं को निमंत्रण देती है जो समाज के विकास के लिए आवश्यक विचारों के आदान-प्रदान में मदद करती है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में एक राय व्यक्त करने के लिए आवश्यक है। जब सरकार को यह पता चल जाता है कि उसके क़दमों पर निगरानी रखी जा रही है और इसे द्वारा उठाए जा रहे कदमों को चुनौती दी जा सकती है या आलोचना की जा सकती है तब सरकार और अधिक जिम्मेदारी से कार्य करती है।

अभिव्यक्ति की आजादी - दूसरे अधिकारों से संबंधित

अभिव्यक्ति की आजादी अन्य अधिकारों से निकटता से संबंधित है। यह मुख्य रूप से नागरिकों को दिए गए अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह केवल तब होता है जब लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने और बोलने का अधिकार होता है तो वे गलत होने वाली किसी भी चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। यह चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने की बजाए लोकतंत्र में सक्रिय भाग लेने के लिए सक्षम बनाती है। इस प्रकार वे दूसरे अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे बराबरी का अधिकार, धर्म के अधिकार की स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार और गोपनीयता का अधिकार सिर्फ तभी जब उनके पास अभिव्यक्ति की आजादी और अभिव्यक्ति का अधिकार है।

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यह उचित निर्णय के अधिकार से भी निकटता से संबंधित है। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी एक व्यक्ति को एक मुकदमे के दौरान स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने में सक्षम बनाता है जो अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति देती है। उन देशों की सरकारों को, जो सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी पेश करती हैं, नागरिकों की सोच और विचारों का स्वागत करना तथा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए।

निबंध 3 (500 शब्द)

प्रस्तावना

अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी भारत के नागरिकों की गारंटी के मूल अधिकारों में से एक है। यह स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आती है जो भारतीय संविधान में शामिल सात मौलिक अधिकारों में से एक है। अन्य अधिकारों में बराबरी का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार और संवैधानिक उपाय के अधिकार शामिल हैं।

भारत में अभिव्यक्ति की आजादी

भारत का संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति प्रदान करता है हालांकि कुछ सीमाओं के साथ। इसका मतलब यह है कि लोग स्वतंत्र रूप से दूसरों के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं साथ ही सरकार, राजनीतिक प्रणाली, नीतियों और नौकरशाही के प्रति भी। हालांकि नैतिक आधार, सुरक्षा और उत्तेजना पर अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देश के नागरिकों के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

* स्वतंत्रता से बोलने तथा अपनी राय और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की आज़ादी।

* किसी भी हथियार और गोला-बारूद के बिना शांति से इकट्ठे होने की स्वतंत्रता।

* समूहों, यूनियनों और संघों के लिए स्वतंत्रता।

* स्वतंत्र रूप से देश के किसी भी हिस्से में घूमने के लिए।

* देश के किसी भी हिस्से में बसने के लिए स्वतंत्रता।

* किसी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता।

* किसी भी तरह के व्यापार या उद्योग में शामिल होने की स्वतंत्रता बशर्ते वह गैरकानूनी ना हो।

भारत सही अर्थों में एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। यहां के लोगों को सूचना का अधिकार है और सरकार की गतिविधियों पर वे अपनी राय भी दे सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी मीडिया को उन सभी ख़बरों को साझा करने की शक्ति देती है जो देश में और साथ ही दुनिया भर में चल रही है। यह लोगों को अधिक जागरूक बनाती है और उन्हें दुनिया भर से नवीनतम घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ रखती है।

अभिव्यक्ति की आजादी का कमज़ोर पहलू

जहाँ अभिव्यक्ति की आजादी एक व्यक्ति को अपनी राय और विचारों को साझा करने और अपने समाज और साथी नागरिकों की भलाई के लिए योगदान करने का मंच प्रदान करती है वही इसके साथ कई कमज़ोर पहलू भी जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। वे सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते बल्कि दूसरों पर भी उन्हें लागू करते हैं। वे गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए लोगों का समूह बनाते हैं। मीडिया अपने विचारों और राय को व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र है। कभी-कभी उनके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी आम जनता में आतंक पैदा करती है। अलग-अलग सांप्रदायिक समूहों की गतिविधियों से संबंधित कुछ समाचारों ने भी अतीत में सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया है। इससे समाज की शांति और सद्भाव में बाधा आ गई है।

इंटरनेट ने अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के आगमन ने इसे और आगे बढ़ाया है। लोग इन दिनों हर चीज़ पर और सब कुछ पर अपने विचार देने के लिए उत्सुक है चाहे उन्हें इसके बारे में ज्ञान हो या नहीं। वे बिना किसी की भावनाओं की कद्र करते हुए या उनके मान-सम्मान का लिहाज़ करते हुए नफरतपूर्ण टिप्पणियां लिखते हैं। यह निश्चित रूप से इस आजादी का दुरुपयोग कहा जा सकता है और इसे तुरंत बंद होना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रत्येक देश को अपने नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करनी चाहिए। हालांकि इसे पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि यह व्यक्तियों के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सके और यह सामान्य कार्य को बाधित ना करे।

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निबंध 4 (600 शब्द)

प्रस्तावना

अधिकांश देश अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं ताकि वे अपने विचारों को साझा कर सकें और अलग-अलग मामलों पर अपनी राय दे सकें। यह एक व्यक्ति के साथ ही समाज के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। जहाँ अधिकतर देशों ने अपने नागरिकों को यह आजादी प्रदान की है वहीँ कई देशों ने इससे दूरी बना रखी है।

कई देश अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं

न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देते हैं। मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक घोषणा वर्ष 1948 में शामिल कथन इस प्रकार है: 

"प्रत्येक व्यक्ति को राय और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार में हस्तक्षेप के बिना अपनी बात रखने की स्वतंत्रता और किसी भी मीडिया के माध्यम से सूचनाओं और विचारों को तलाशने और प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता शामिल है।"

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ट्यूनीशिया, हांगकांग, ईरान, इज़राइल, मलेशिया, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, यूरोप, डेनमार्क, फिनलैंड और चीन कुछ ऐसे देशों में से हैं जो अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति देने और अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करते हैं।

एक तरफ तो इन देशों ने अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है वही दूसरी तरफ ये अधिकार किस हद तक जनता और मीडिया को प्रदान किए गए है, यह हर देश के हिसाब से अलग-अलग है।

जिन देशों में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है

ऐसे कई देश हैं जो अपने नागरिकों को पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं देते हैं। यहां इनमें से कुछ देशों पर एक नजर डाली गई है:

1. उत्तर कोरिया: यह देश अपने नागरिकों के साथ-साथ अपनी मीडिया को भी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार सरकार न केवल लोगों के विचारों और राय को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं देती बल्कि इसके नागरिकों की जानकारी भी रखती है।
2. सीरिया: सीरिया की सरकार अपने आतंकवाद के लिए जानी जाती है। यहां के लोग अपने मूल मानवीय अधिकार, जो स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति का अधिकार है, से वंचित हैं।
3. 3. क्यूबा: क्यूबा एक और देश है जो अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान नहीं करता है। क्यूबा के नागरिकों को सरकार या किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी देने की अनुमति नहीं है। यहां पर सरकार ने इंटरनेट उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा रखा है ताकि लोगों को इसके माध्यम से कुछ भी व्यक्त करने का मौका न मिले।
4. बेलारूस: यह एक ऐसा देश है जो बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान नहीं करता है। लोग अपनी राय बता नहीं सकते या सरकार के काम की आलोचना नहीं कर सकते। बेलारूस में सरकार या किसी राजनीतिक मंत्री की आलोचना करना कानूनन अपराध है।
5. ईरान: ईरान के नागरिकों को यह पता नहीं है कि अपनी राय व्यक्त करने और जनता के बीच अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा करना कैसा होता है। कोई भी ईरानी नागरिक सार्वजनिक कानूनों या इस्लामी मानकों के खिलाफ किसी भी तरह का असंतोष व्यक्त नहीं कर सकता।
6. बर्माः बर्मा की सरकार का मत है कि अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी अनावश्यक है। नागरिकों से कहा जाता है कि वे अपने विचार या राय को व्यक्त न करें खासकर यदि वह किसी नेता या राजनीतिक दल के खिलाफ हैं। बर्मा में मीडिया का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है।
7. लीबिया: इस देश के अधिकांश लोग यह नहीं जानते हैं कि अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी वास्तव में क्या है। लीबिया की सरकार अपने नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए जानी जाती है। इंटरनेट के ज़माने में दुनिया भर के लोग किसी भी मामले पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन इस देश में नहीं। इंटरनेट पर सरकार की आलोचना के लिए लीबिया में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

निष्कर्ष

अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी एक मूल मानव अधिकार है जो प्रत्येक देश के नागरिकों को दी जानी चाहिए। यह देखना बहुत दुखदाई है कि किस प्रकार कुछ देशों की सरकार अपने नागरिकों को ये आवश्यक मानव अधिकार भी प्रदान नहीं करती है और अपने स्वयं के स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका दमन करती है। 

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